निर्माया सरकार
व्यक्तिको तुलनामा राज्य सधै बलियो हुन्छ। राज्यसँग धेरै साधन, स्रोत र शक्ति हुन्छ। राज्यसँग कर्मचारी, सेना, प्रहरी, बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्ने क्षमता जस्ता शक्तिशाली क्षमता हुन्छ। जहाँ धेरै शक्ति एकिकृत हुन्छ त्यहाँ शक्तिको दुरुपयोग हुने संभावना बढी हुन्छ। यसै सन्दर्भमा Lord Acton ले भनेका छन् Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. शक्तिले भ्रष्ट बनाउने प्रवृति राख्छ। असिमित शक्तिले पुर्णरुपमा भ्रष्ट बनाउँछ। नियन्त्रणविहिन शक्ति दुरुपयोग हुने संभावना अत्याधिक हुन्छ। यही कटु सत्यको आधारमा भन्नुपर्दा हरेक सरकारको आधारभुत चरित्र उस्तै उस्तै हुन्छ। मुलतः राज्यको चरित्र दमनकारी हुन्छ। राज्यको यही दमनकारी प्रवृतिबाट जनतालाई जोगाउन संविधान कानून मौलिक हक लोकतन्त्र आदि आवश्यक परेको हो। राज्य निरंकुश बन्न नसकोस् नपाओस् भनेर नै जनतालाई राज्य विरुद्धको हकको रुपमा संविधानमा नै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हो। राज्यको त्यो अथाह र अविच्छिन्न शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भनेर नै जनताले राज्यले गरेको कामको सम्बन्धमा निरन्तर प्रश्न गरी खबरदारी गर्नुपर्छ। जनताको प्रश्नले राज्यको कमीकमजोरीलाई उजागर गर्छ। जनताले प्रश्न गर्न छोड्ने हो भने राज्यको कमीकमजोरी ढाकछोप हुन्छ। प्रश्न राज्य र जनता जोड्ने सेतु हो। प्रश्नले राज्य र जनतालाई साक्षात्कार गराईदिन्छ। प्रश्नको माध्यमबाट नै जनता र सरकार संवाद गर्छन्। प्रश्नको माध्यमबाट जनताले राज्यलाई आफ्नो दुःख पीडा सुनाउँने गर्छन्। जनताको प्रश्नबाट नै राज्यले आफ्नो कमीकमजोरी पहिचान गर्छ र आफ्नो कमीकमजोरी निराकरण गर्ने कोसिस गर्छ। यसरी प्रश्नले जनता र राज्यविच दोहोरो सम्बन्ध स्थापित गरिदिन्छ। जहाँ सरकार र जनताविच दोहोरो सम्बन्ध छ त्यँहा लोकतन्त्र छ। जतिधेरै समधुर सम्बन्ध त्यति नै लोकतान्त्रिक सरकार। लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो कुरा आफै भन्न पाउँछन्, सुनाउन पाउँछन् र देखाउन पाउँछन्। सरकार जनताको त्यही दुःख पीडामा मलम लगाउँछ। सरकार जनताको हुन्छ। सरकार जनताको सेवक हुन्छ। यहाँ सरकार शासक हुँदैन। तर जब प्रश्न मर्छ तब जनता र सरकारको साक्षात्कार हुँदैन। जनता र सरकार जोड्ने पुल भत्किन्छ। जनताले आफ्नो दुःख पीडा सुनाउन पाउँदैनन्। सम्बन्ध दोहोरो हुँदैन। जनताको दुःख पीडाबारे बेखबर सरकार लोकतान्त्रिक हुँदैन। सरकार निष्ठूरी हुन्छ। निर्माया सरकार निरंकुश हुन्छ। सरकार सेवक होइन शासक बन्छ।
प्रश्न गर्नुभनेको विरोध गर्नु होइन। बिरोध गर्नु भनेको संविधान कानून व्यवस्था नमान्नु हो। जब कसैले यही संविधान कानून र व्यवस्थामा आधारित भएर सरकारले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा गुनासो गर्छन त्यो प्रश्न हो बिरोध होइन। लोकतान्त्रिक सरकारले प्रश्नलाई स्वागत गर्छ। प्रश्नलाई मनन् गर्छ। जब सरकार जनताको प्रश्न र सरोकारबाट टाढा हुन्छ, बेखबर हुन्छ जनताले विकल्प खोजेका छन्। जुन सरकारले जनताको प्रश्न सुन्न सकेन त्यो सरकारको विकल्प जनताले खोज्छन। इतिहासले यही भन्छ। प्रश्न सुन्न नसक्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुँदैन। लोकतान्त्रिक चेत भएका जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्छन् सरकारलाई प्रश्न नगर्ने जनतालाई त धोखा दिनेलाई के भनौ र खोई तिमी हाँस भो मै बसौँला रोइ।
चरैवेति। चरैवेति।।